ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਸੀ 'ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ' ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਮਾਰਚ 2025: ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧ-ਜਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
